विशेष लोक अदालत में पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा चेक बाउंस के 5,267 मामलों का निपटारा; 206.63 करोड़ रुपये की राशि के समझौते

चंडीगढ़, 21 नवंबर: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (पी.एस.एल.एस.ए.) द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम  के अंतर्गत आने…

लोक अदालत

चंडीगढ़, 21 नवंबर:

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (पी.एस.एल.एस.ए.) द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम  के अंतर्गत आने वाले मामलों, जिनमें चेक बाउंस के मामले भी शामिल हैं, के निपटारे के लिए पंजाब के सभी 23 जिलों में विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

यह विशेष लोक अदालत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा की कुशल संरक्षण तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के योग्य मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सदस्य सचिव (प्रभारी) अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में कुल 201 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया था। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों और आम लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा आपसी सहमति और बातचीत के माध्यम से मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस विशेष अभियान के दौरान राज्यभर में कुल 22,723 मामले सुनवाई के लिए लिए गए, जिनमें 639.37 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी। आपसी सहमति से मामलों के निपटारे के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप 5,267 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया तथा 206.63 करोड़ रुपये की राशि के समझौते हुए। इससे संबंधित पक्षों को तत्काल वित्तीय एवं कानूनी राहत मिली।

यह पहल अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने तथा मुकदमेबाजी में लगने वाले लंबे समय, अनावश्यक खर्चों और कानूनी प्रक्रिया में होने वाली देरी से लोगों को राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने राज्य के सभी नागरिकों को सुगम, किफायती और त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने तथा वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

 

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