ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read: ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read: ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, BKU ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।