ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Also Read: ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾਈ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977’ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
Also Read: ਘਰ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ Cash ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ- ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022’ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।