ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Also Read: ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਕਿਹਾ-‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ’
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਦੀਪ ਭਿੰਡਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ addletcex@punjab.gov.in ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9875961101 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ADGP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ‘ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।