ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 132 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 311, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2182 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 32 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ 500, ਲੌ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 25 ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (1) ਅਧੀਨ 16-15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10 ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ (126 ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਇੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

