ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਐਨਆਰਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਧਰਨਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ – ਇਹ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
“10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਨ ਬਾਬੂ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ- ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ” ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?” ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। “CAA 2003 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ”
NPR ਅਤੇ NCR ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ
ਕਿਸ਼ੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
https://twitter.com/PrashantKishor/status/1210048250943696896
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਐਨਪੀਏ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਬਹਿਸ 2003 ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਡੀਯੂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਡੀਯੂ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ,।” ਐਨਆਰਸੀ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਪੀਏ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ”ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕੀ ਹੈ CAA-NRC
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਾਮ’ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।