ਪਟਿਆਲਾ: ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦੂਜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਪੋਸੈਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏ.ਸੀ. ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲਿਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਏ.ਸੀ., 4 ਕੰਪਿਊਟਰ, 10 ਅਲਮਾਰੀਆਂ, 20 ਪੱਖੇ, 30 ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।