ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ(ਸੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਡੀਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਐਚ-9 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦੀ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਇਦ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।