ਝੁਕੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Also Read: ਝਾਰਖੰਡ: ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ 4 ਬੱਚੇ, ਮੌਤ

‘ਡਾਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਐੱਚ-9/2 ’ਚ  ਚਾਰ ਕਨਾਲ (ਅੱਧਾ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ 2016 ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

Also Read: ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਨ WhatsApp ਦੇ ਇਹ ਹਿਡਨ ਫੀਚਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਫਾਇਦਾ

ਸੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੈਯਦ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

Also Read: AG ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸੈਕਟਰ ਐੱਚ-9/2 ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਲਾਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀ.ਡੀ.ਏ. ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’