ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਅਖੀਰਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਬਾਨੂਮਥੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਵਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਪਵਨ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਵਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਵਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਜੁਲਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (32), ਪਵਨ (25), ਵਿਨੈ (26) ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ (31) ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 5.30 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।