Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਭਿਆਸ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਈ-ਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਤਕਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
2021 ‘ਚ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।