ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ “ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਪਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। “ਮੈਂ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਾਹਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਦੁੜਾਓ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ “ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨ” ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ “.001%” ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। “1971 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦ-ਉਲ-ਮੁਸਲੀਮੀਨ (AIMIM) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ”। “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ [ਸਪੀਕਰ] ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ [ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ] ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂਰਬਰਗ ਦੌੜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ [ਐਡੋਲਫ] ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਏਐਨ ਆਈ ਨਿਉਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਗਬਰਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਪਤਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ CAB ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਵ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।