ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ (Nuclear Power Plant) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਂ 4×700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਭਵਿੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



