ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਜਾਣੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋਂਣ ਵਾਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, 2017-18 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਕਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਸਾਦਾ ਡੋਸਾ 12 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋਰਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ 106 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2017-18 ਦੀ ਦਰ ਸੂਚੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।