ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਲਾਅ ਅਤੇ ਲਿਕਵਡਿਟੀ ਉੱਤੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ –
-ਪੀਐਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਧੀਨ 8.19 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ, 20 ਕਰੋੜ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਬੀਟੀ(ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਜਰੀਏ 500-500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.20 ਕਰੋੜ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 3950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6.81 ਕਰੋੜ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਕਿੱਟ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਪ੍ਰਭਾ ਡੀਟੀਐਚ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ 12 ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕਾਈਪ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਸੀਮਾ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪਬਲੀਕ ਸੈਕਟਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਪਬਲੀਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
-ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।