ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੋਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕ, ਸਪੇਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-
-ਕੋਲਾ ਖੇਤਰਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। 50 ਨਵੇਂ ਬਲੋਕ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
-ਖਣਿਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਕ ਖਣਿਜ ਸੂਚਕਾਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 500 ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਲਾ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
-ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-6 ਏਅਰਪੋਰਟਾੰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
– ਸਪੇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਜੀ ਖੋਜ਼ ਜਾ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਯਾਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।