ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੀਲਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਨਟਰ (ਪੀਪੀ) ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਨ।
Also Read: ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਰਦਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਕੋਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: Parole ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।