ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ (Government of Maharashtra) ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ (Minister and NCP Leader Nawab Malik) ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (Judicial custody) ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ (Nawab Malik) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ. ਕੋਰਟ (Special PMSA Court) ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (Judicial custody) ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ (Money laundering case) ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. (The court held that E.D.) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ (Nawab Malik) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ (E.D. Custody) ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Also Read : ਰੂਸ ਨੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਓਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Also Read : ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਡਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਝ ਲੱਖ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਦੀ ਡੀ-ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਨੀਰਾ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
