ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
Also Read : ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਸਨ- ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ। ਕੀ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਗਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ।