SC ਨੇ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ MTP ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। WHO ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WHO ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।