ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਐਸਆਰ ਭੱਟ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅੰਗਮਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।