ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਇੰਟ.)- ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Dera chief Gurmeet Ram Rahim) ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲਕਾਂਡ (Ranjit massacre) ਦੋ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (Ranjit Singh) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ (Jagsir Singh) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Read more- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐੱਮ. ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read more- ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।