ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਹਰੀ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਸਮਲਿੰਗੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।