ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

Also Read: ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 'ਬਾਬਾ ਨਿਰਾਲਾ' ਦੀ ਫੈਨ ਹੈ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਹਾ- ਬੋਲਡ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ

ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ 
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Also Read: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ STF ਦੇ ADGP ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚਾਰਜ 

ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।