ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, GDP ’ਚ 9.5% ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ MCP 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 3.35 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ UAE ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ

ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭੀੜ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਮੁੜ ਰਿਲਾਈਵਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਵਾਈਐਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।