ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ! ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ (Singhu Border) 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read : ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਨਾ ਦਰਦ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ (Gurnam Singh Chaduni) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

Also Read : ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ

SKM ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ (SKM) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read : ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਨ-ਡੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ, BCCI ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SKM ਨੇ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ।

Also Read : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਜੇ ਟਿਕੈਤ, ਕਿਹਾ-'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਬਕ'

ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SKM ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ SKM ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Also Read : 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।