ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਖਿਲਾਫ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।

Also Read: ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ IPS ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ? NIA ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ

ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Also Read: Netflix ਨੇ ਕੱਢੇ 300 ਕਰਮਚਾਰੀ! ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ Subscribers ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ 
ਦਰਅਸਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Also Read: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 2022, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਣੇ 11 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਅੱਗ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।