ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

Same Sex Marriage: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਲਕੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ'

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

'ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ'

ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 377 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।