ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਧੇਗੀ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ) ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਰਤ@75)। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, SBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (MCLR) ਵਿੱਚ 20 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ MCLR ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ MCLR ਦਰ 7.15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 7.45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ MCLR ਦਰ ਨੂੰ 7.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 7.70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.90 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 7.80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.00 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SBI ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ MCLR ਵਿੱਚ 50 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। MCLR ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, SBI ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (EBLR) ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਲਿੰਕਡ ਉਧਾਰ ਦਰ ਵਿੱਚ 50 bps ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HDFC ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, IDFC ਫਸਟ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਦਰ 140 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 5.40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਫਿਰ 50 bps ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ MCLR ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ। MCLR ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਸ MCLR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। SBI ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।