ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Assembly elections in five states) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ (Election rallies) ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ (Road show) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ (Chief Election Commissioner Sushil Chandra) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ (Union Health Secretary) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ (Review meeting) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗ (Indoor meeting) ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Also Read :  ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਜਨ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।