300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (Central Board of Secondary Education)ਵਰਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਕਟ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (Defense Minister Rajnath Singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਮੰਜਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਜੂਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲਲਕਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ

Around 300 students of class XII have sent a letter petition to CJI NV Ramana to quash the decision of the CBSE to hold physical conduct of examination amid the COVID19 pandemic. Students ask SC to direct govt to provide alternative assessment scheme for them. pic.twitter.com/SROhTaICYd

— ANI (@ANI) May 25, 2021

12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।