ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ (JUD) ਦੇ ਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
Also Read : ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਯਾਹੀਆ ਮੁਜਾਹਿਦ (ਜੇਯੂਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ), ਨਸਰੁੱਲਾ, ਸਮੀਉੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ (ਸਈਦ ਦੇ ਸਾਲੇ) ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ (ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (STD) ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : BJP ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਥਨ
ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LET) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ) ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਯੂਡੀ ਦੇ ਛੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਟੀਡੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 18 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੋ.
Also Read : ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ !
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ’ (ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲ-ਅੰਫਾਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ‘ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਜੇਯੂਡੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।