ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Also Read : ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼
ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਵਰ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ PPA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਤਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?