ਕੋਲਕਾਤਾ : ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (I.A.S.) ਕੇਡਰ ਨਿਯਮ (Cadre rules) 1954 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰ (I.A.S. Cadre) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ (Government of Bengal) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (Chief Minister Mamata Banerjee) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (Mamata Banerjee) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰ (I.A.S. Cadre) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਿੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰ ਨਿਯਮ 1954 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੁਚਿੱਤੀਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। Also Read : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 20 ਜ਼ਖਮੀ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰ ਰੂਲਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਗਿਮਤੀ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹਦ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। Also Read : ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ
सम्बंधित ख़बरें
ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਡਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਇਆ ਜਾਵੇ।