ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਈਪੀਐਫ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ 13500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਈਪੀਐਫ (Employees’ Provident Funds) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ(ਸਟਾਫ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 4,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 72 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ/ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ 12,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।