ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ (Kisan Mahapanchayat) ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਈਕੋਗਾਰਡਨ (ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ) ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Also Read : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ (Kisan Mahapanchayat) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਲਖਨਊ (Lucknow) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਨੌਚੰਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਖਨਊ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Also Read : 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
Also Read : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, CM ਚੰਨੀ ਨੇ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।