ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:– भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय के रूप में भी यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि वह परेशान निजी ऋणदाता में एक और 4% -5% की खरीद करता है, जो भारतीय स्टेट बैंक ( SBI) को विकास से परिचित दो स्रोतों के अनुसार, बचाव के साथ काम सौंपा गया है। LIC के पास वर्तमान में राणा कपूर द्वारा स्थापित बैंक में 8.06% की हिस्सेदारी है।
आईडीबीआई बैंक के लिए समर्पित प्रबंधन बैंडविड्थ, एक राज्य-स्वामित्व वाला बैंक जिसने इसे एक साल पहले थोड़ा अधिग्रहण किया था, और एलआईसी की स्वयं की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की योजनाएं भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी द्वारा इसके मास्टर की सलाह को अनदेखा करने के लिए चुनने के पीछे कारण हैं।
बतादें “जब RBI, वित्त मंत्रालय और SBI के अधिकारियों की बैठकें यस बैंक को बचाने के लिए आयोजित की गईं, तो LIC के नाम पर भी चर्चा हुई। लेकिन बीमाकर्ता इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि, वित्त मंत्रालय ने अभी तक एलआईसी के लिए यह अनिवार्य नहीं किया है कि, वह हिस्सेदारी खरीद सके और जीवन बीमाकर्ता के लिए विकल्प को खुला रखे।
दूसरे स्रोत ने कहा कि “एलआईसी को मंत्रालय को यह विश्वास दिलाना होगा कि, वह वास्तव में यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की स्थिति में नहीं है। यह किसी भी तरह से जा सकता है। RBI के नियमों के अनुसार, LIC एक बैंक में 10% से अधिक नहीं रख सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने एक छूट दी जब जीवन बीमाकर्ता ने IDBI बैंक में पिछले साल 51% हिस्सेदारी खरीदी। LIC ने वित्त वर्ष 1919 में IDBI बैंक में वित्त मंत्रालय की सहायता के तहत IDBI बैंक में रु। बीएसई पर राज्य के स्वामित्व वाली बीमाकर्ता की 51% हिस्सेदारी या IDBI बैंक के 529.41 करोड़ शेयर अब Rs.25.70 के बैंक के बुधवार के बंद भाव के अनुसार 13,606 करोड़ रुपये के हैं।
कहने की जरूरत नहीं है कि, आरबीआई इस बार भी एलआईसी को छूट देगा, अगर उसे यस बैंक में अधिक हिस्सेदारी हासिल करनी है, लेकिन जैसे-जैसे चीजें खड़ी होती हैं, बीमाकर्ता स्टेक अभिवृद्धि पर अनिच्छुक होता है। एक बड़ा कारक है जो LIC को पकड़ रहा है और वह है इसकी प्रस्तावित सार्वजनिक पेशकश, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2020-21 के केंद्रीय बजट में उल्लेख किया है।
अधिक जानकारी देते हुए एक व्यापारी ने कहा, “दो बड़े बैंकों में एक बीमा कंपनी की हिस्सेदारी है, जिसमें से एक ने इसे स्थिर कर दिया है (आईडीबीआई बैंक), लेकिन ऐसा रिटर्न नहीं कमाया है, जिसे मजबूत बनाने में लंबा समय लगे, निवेशकों के लिए सार्वजनिक पेशकश को बेचना मुश्किल होगा।” बैंकर, जिन्होंने आईपीओ जनादेश के लिए पिच करने से इनकार कर दिया था।
RBI- पर्यवेक्षित ‘यस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, 2020’ के तहत, SBI यस बैंक में 49% हिस्सेदारी 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लेगा, जबकि वित्त मंत्रालय और RBI के साथ-साथ संभावित निवेशकों से बातचीत करने के लिए भी है। बैंक अब तक की रिपोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक को संभावित सूइटर्स में शामिल किया गया है।
LIC भी रु10 पर यस बैंक की हिस्सेदारी खरीदेगा।इसका मूल्य SBI भुगतान करेगा। एसबीआई शुरू में बैंक में लगभग 2,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा और अन्यथा 10,000 करोड़ रुपये तक डालने के लिए प्रतिबद्ध होगा। केंद्रीय बैंक ने 5 मार्च को एक जमाकर्ता के सभी खातों में रु 50,000 की निकासी कैपिंग करते हुए, यस बैंक पर रोक लगा दी। 9 मार्च की टकसाल रिपोर्ट ने कहा था कि, यह सीमा 23 मार्च तक चली जाएगी।