ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ (Mission Punjab) ਦੌਰੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (Business Revolution) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7 ਗਰੰਟੀਆਂ (7 Guarantees) ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Also Read: ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Also Read: ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
Also Read: ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਟ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।