ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸੌਧਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
Also Read: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੌਹੀਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਾਈ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਅਮਰੀਕਾ: ਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
Also Read: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਪਿਕਅੱਪ ਜੀਪ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।