ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ(ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੇਸ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾੰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ”।
सेडिशन केस में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित कार्रवाई की जरुरत इसलिए है ताकि देश को पता चल सके कि कैसे सेडिशन क़ानून का दुरूपयोग इस पूरे मामले में राजनीतिक लाभ और लोगों को उनके बुनियादी मसलों से भटकाने के लिए किया गया है।
— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਸੇਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇ ਸੇਡੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ, ਉਮਰ ਖਾਲੀਦ, ਆਕਿਬ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਜੀਬ, ਉਮਰ ਗੁਲ, ਬਸ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਅਨਬਿਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀਦ ਬਸੀਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।