Kangra Polyhouse Fraud Case:
कांगड़ा जिला के उपभोक्ता विवाद आयोग ने मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाऊस परियोजना के तहत लगाए गए पॉलीहाऊस में घटिया सामग्री उपयोग करने के मामले में एमएस ग्रीन टैक एग्री सैक्टर प्राइवेट लिमिटेड को दोषी ठहराया. आयोग ने (Kangra Polyhouse Fraud Cas) कंपनी जुर्माना लगाते हुए किसान को मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं. आयोग ने उपभोक्ता शाहपुर निवासी आशीष सागर ने शिकायत पर यह कार्वाई की है.
Kangra Polyhouse Fraud Case: ₹26 लाख से अधिक का जुर्माना-
आयोग ने कहा कि कंपनी ने न केवल घटिया सामग्री का प्रयोग किया, बल्कि वारंटी अवधि में मुरम्मत और शीट बदलने में भी लापरवाही बरती, जो सेवा में गंभीर कमी है. उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में ग्रीन टैक एग्री सैक्टर को निर्देश दिए कि कंपनी सरकार द्वारा जारी की गई 18,74,658 रुपए की सब्सिडी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित कृषि विभाग को लौटाए. शिकायतकर्त्ता किसान आशीष सागर को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करे. इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपए दंडात्मक हर्जाना और 20 हजार रुपए वाद व्यय के रूप में चुकाए.
पॉलीशीट वास्तविक मोटाई से आधी-
आशीष ने आरोप लगाए थे कि उनकी जमीन पर लगाए गए पॉलीहाऊस में घटिया क्वालिटी की पॉलीशीट और सामग्री का उपयोग किया गया. जिससे पहली ही बारिश और तेज हवाओं में पॉलीशीट फट गई और खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. मामले की सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि पॉलीहाऊस में प्रयुक्त पॉलीशीट की मोटाई और मजबूती सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं थी. जांच में पता चला कि जिस पॉलीशीट को 200 माइक्रोन बताया गया था, उसकी वास्तविक मोटाई लगभग आधी थी. ग्रीन टैक एग्री सैक्टर की ओर से प्राकृतिक आपदा को नुक्सान का कारण बताया गया.
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कृषि विभाग के अधिकारियों के दिए निर्देश-
मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 90 व 91 के तहत मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को आदेश भेजने के निर्देश भी दिए. आयोग ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भविष्य में पॉलीहाऊस निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की सख्ती से जांच सुनिश्चित करने और अन्य किसानों की शिकायतों के नमूनों को भी फोरैंसिक जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं.
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