ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਈਈ(ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।