ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਭਾਰਤ ਸਿੰਧ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੋਤੇ (ਆਈਡਬਲਯੂਟੀ) ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੋਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ”
ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ‘ਤੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ‘ਚ ਆਯੋਜਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ”
ਇਸ‘ਤੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 2021 ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕਦੋ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੋਤਾ
ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 59 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਸਿੰਧ, ਚੇਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਗਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ, ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤਸਗਰ ਡੈਮ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।