ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ (15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 2,306 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5617 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 2020 ਅਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14,805 ਅਤੇ 6058 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 813 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1360 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1617 ਅਤੇ 1764 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਦਿੱਲੀ-NCR ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।