ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ’ਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੇਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।