Punjab Cabinet Meeting : फास्ट ट्रैक कोर्ट समेत अहम फैसलों पर लगी मोहर

Punjab Cabinet Meeting : शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रालय की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी. बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

इस दौरान चीमा ने कहा कि कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए. उन्होंने कहा कि पंजाब मंत्रिमंडल ने POCSO अधिनियम अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए तरनतारन के संगरूर में दो फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का निर्णय लिया है. इसमें अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर जल्द से जल्द न्याय मिले.

इन अदालतों में 20 पदों को भी हरी झंडी दे दी गई है.पंजाब की अदालतों में 3,842 पदों को नियमित करने का भी अहम फैसला लिया गया है. इसके अलावा पंजाब में 1300 डॉक्टरों के पद भरने का फैसला लिया गया है. ये पद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के माध्यम से भरे जाएंगे.

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ऐसा करने का मकसद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है. गुरदासपुर के 30 बिस्तरों वाले शहरी अस्पताल में रिक्तियां भरी जाएंगी. वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति बनाई गई है. इस नीति के तहत पंजाब में 10 हजार करोड़ का राजस्व पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. नए ठेकों का आवंटन ड्रॉ के जरिए किया जाएगा, हालांकि शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.

आयुष्मान बीमा योजना के तहत बीमा राशि बढ़ाकर 2 करोड़ की मांग को  हरी झंडी दिखा दी गई है. पंजाब डेवलपर को और 1.5 साल का समय दिया गया है क्या आप बाहरी विकास शुल्क तीन किस्तों के माध्यम से जमा कर सकते हैं ओटीएस का समय बढ़ाने की मांग थी, हमने इसे 30 जून तक बढ़ा दिया है.

इस सरकार की तीसरी आबकारी नीति लाई गई है. इस नीति से सरकार को 10 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलेगा. कांग्रेस सरकार के दौरान 6000 करोड़ तक राजस्व मिलता था, इस बार ड्रॉ के जरिए ठेके आवंटित किए जाएंगे.