Pradhan Mantri Awas Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ झुग्गी-झोपड़ियों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी.
यह घोषणा मोदी सरकार के बड़े 'सभी के लिए आवास' मिशन के अनुरूप है, जिसमें चल रही प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण या ग्रामीण योजनाएं शामिल हैं.
सीतारमण ने कहा कि पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास मांग को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में अन्य 20 मिलियन घर बनाए जाएंगे.
शहरी और किफायती आवास पर ध्यान देने के साथ, केंद्रीय बजट 2023 में प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवंटन वित्त वर्ष 24 के लिए 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है.
इसमें से 25,103 करोड़ रुपये 'सभी के लिए आवास' मिशन में तेजी लाने के लिए पीएमएवाई-शहरी को आवंटित किए गए थे, और बाकी राशि पीएमएवाई-ग्रामीण के लिए थी.
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