India Diplomatic Victory: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है. कतर ने सोमवार को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाए आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया. इससे पहले, नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद, दोहा ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम कर दिया और उन्हें जेल की सजा सुनाई.
कतर से भारतीयों को रिहा कर दिया गया है. इससे पहले आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी. एक अपील के बाद, मौत की सज़ा को 5 से 25 साल की जेल में बदल दिया गया. दूसरी अपील पर सुनवाई हो रही थी. इस बीच, अमीर के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया. सात भारतीय देश लौट आए हैं. जिसके बाद भारत ने कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया है.
अगस्त 2022 में आठ पूर्व नौसेना कर्मियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. ये सभी भारतीय नागरिक दहारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे. हालांकि, कतरी अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया था.
विदेश मंत्रालय के नवनियुक्त प्रवक्ता जयसवाल ने कहा कि उन्हें कतर की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन में अपील करने के लिए 60 दिन का समय मिला है. विदेश विभाग की कानूनी टीम के पास एक गोपनीय अदालती आदेश भी है जिसमें मौत की सजा को जेल की सजा में बदलने का विवरण दिया गया है. क़तर की अदालत ने 28 दिसंबर, 2023 को मौत की सज़ा को कारावास में बदलने का यह फैसला सुनाया.
कौन हैं ये आठ भारतीय?
कतर की अदालत ने जिन आठ लोगों को सजा सुनाई थी वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं।
- कमांडर पूर्णेंदु तिवारी
- कमांडर सुगुणाकर पकाला
- कमांडर अमित नागपाल
- कमांडर संजीव गुप्ता
- कैप्टन नवतेज सिंह गिल
- कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा
- कैप्टन सौरभ वशिष्ठ
- नाविक रागेश गोपाकुमार
सभी पूर्व अधिकारियों ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक अपनी शानदार सेवा दी है. इन लोगों ने प्रशिक्षकों सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था. साल 2019 में, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले "भारतीय समुदाय के कल्याण" पर चर्चा की. पीएम मोदी 1 दिसंबर 2023 को COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे.
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