Kisan Andolan 2.0: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने की केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है. दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "किसानों की मांगें वास्तविक हैं. दूसरा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत है."
"केंद्र सरकार को किसानों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए और उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए. देश के किसान हमारे 'खाद्य आपूर्तिकर्ता' हैं और उन्हें गिरफ्तार करना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना अपने आप पर नमक छिड़कने के समान होगा." ''हम केंद्र सरकार के इस फैसले में पक्षकार नहीं बन सकते,'' इसलिए स्टेडियम को जेल में बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी थी और दिल्ली की सभी सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने अगले 30 दिनों के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नियोजित किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं.
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