Arvind Kejriwal Arrest News: अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका; गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका खारिज

Arvind Kejriwal Arrest News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal Arrest News) कथित शराब घोटाले(Delhi Excise Policy Case) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं. हाल ही में केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

केजरीवाल को हाई कोर्ट(High Cout) से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं. गवाहों पर संदेह करना अदालत पर संदेह करने के समान है.

कोर्ट ने साफ किया कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है. कोर्ट को सिर्फ यह तय करना है कि गिरफ्तारी गलत है या नहीं. ईडी ने जो तथ्य रखे हैं, उसके मद्देनजर केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं.

ईडी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं. ईडी का आरोप है कि रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में प्रचार के लिए किया गया. जिरह के दौरान केजरीवाल पक्ष की ओर से गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं.

अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया है. उनके बयान पर संदेह करना अदालत पर संदेह करना होगा. कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह को छूट देनी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट को करना है न कि ईडी को। कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं है कि सरकारी गवाह के बयान के जरिए केजरीवाल को फंसाया गया है.

शराब घोटाले (Delhi Excise Policy Case) में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर दो याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं और यह सिर्फ प्रचार पाने के लिए है. ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

हाईकोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं. निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर लिखे जाते हैं, न कि राजनीतिक संबद्धता पर. कानूनी निर्णय के दायरे में, अदालतों को केवल कानून की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है, न कि राजनीति में जाने का. राजनीतिक विचारों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता. मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं है. यह केजरीवाल और ईडी के बीच है.